शिक्षा एवं अधिकार
समानता, अवसर और संवैधानिक संकल्प: सामाजिक न्याय आंदोलन का नया अध्याय
भारत के 60% से अधिक सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों, 27% आरक्षण के पूर्ण कार्यान्वयन और देशव्यापी जाति जनगणना के संघर्ष पर विशेष संपादकीय विश्लेषण।
◆ अधिकार मंच
आपके अधिकार, आसान भाषा में
संवैधानिक प्रावधानों की सही जानकारी से शुरुआत करें
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52%+
जनसंख्या अनुपात
मंडल आयोग एवं सर्वेक्षणों के अनुसार देश में ओबीसी जनसंख्या का अनुपात
27%
केंद्रीय आरक्षण कोटा
केंद्र सरकार की नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में वैधानिक कोटा
< 14%
शीर्ष नौकरशाही में हिस्सेदारी
केंद्रीय सचिवों एवं उच्च स्तर के पदों पर अभी भी भारी प्रतिनिधित्व घाटा
100%
जाति जनगणना की मांग
सटीक बजट आवंटन और वास्तविक सामाजिक न्याय के लिए वैधानिक गणना
7,516 KM COAST
तटीय गलियारा एवं मछुआरा समुदाय
TEXTILE HERITAGE
हथकरघा एवं बुनकर समुदाय
📚
महात्मा ज्योतिराव फुले
सत्यशोधक समाज के संस्थापक
"शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई... शिक्षा के बिना शूद्रों का पतन हुआ।"
⚖️
डॉ. बी.आर. आंबेडकर
संविधान निर्माता एवं सामाजिक चिंतक
"शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो! सामाजिक लोकतंत्र ही राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है।"
✊
तந்தை पेरियार ई.वी. रामासामी
आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता
"आत्मसम्मान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। पिछड़े वर्गों को उनका उचित हिस्सा मिलना ही चाहिए।"
📜
बी.पी. मंडल एवं कर्पूरी ठाकुर
मंडल आयोग अध्यक्ष एवं जननायक
"आरक्षण केवल रोजगार नहीं, बल्कि शासन सत्ता में बहुजनों की आनुपातिक भागीदारी है।"
NORTH INDIA
उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य भारत
SOUTH INDIA
दक्षिण भारत: तेलंगाना, आंध్రా, तमिलनाडु